काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन बन्द गर्न अनुरोध गरेका छन । उनले सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहको सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने जानकारी दिएका छन ।
बिहीबार महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक तथा व्यापार महोत्सवलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भत्काउने नभइ बनाउने अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सुकुम्बासी बस्तीमा हामीले डोजर देखाएर आतंक फैलाइरहेका छौं । डोजर चलाउन बन्द गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न र व्यवस्थापन गर्न तिर लाग्न आवश्यक छ । सुकुम्बासी कहिल्यै पनि विकासका बाधक हुन सक्दैनन् । उनीहरुलाई व्यवस्थापनकालागि लाग्न आवश्यक छ ।’
जनताका समस्या समाधानका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले गरिबविरुद्ध डोजर चलाउन रोक्नुपर्ने जनाए । उनले भने, ‘अहिले हामी सरकारमा आएका छौं । तर विभिन्न वहानामा कर्मचारीतन्त्र बाधक बनिरहेका छन् । जनताका समस्याप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न मिल्दैन । सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र समाधान गरेर जानुपर्छ ।’
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भोकमरीले कोही पनि मर्न नदिने कसमको खाएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सबैभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिएको र दिनुपर्ने औंल्याए ।
उनले भने, ‘सरकारले सबभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिनुपर्दछ । मैले प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको थिँए भोकमरीले कोही मर्दैनन् । अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गरिबी निवारणका लागि धेरै काम गरेको छु । सडकमा मान्छे भोकै सुत्दा पनि सरकार चलाएको छु भन्न मिल्छ ? देश र जनताले भोगिरहेका समस्याप्रति गम्भीर हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जहाँसुकै जाउ भन्न मिल्दैन ।’

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो बस्दैछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत चैत ३० मा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सिफारिस गर्न आँटेको हो । हिउँदे अधिवेशन वैशाख २५ का लागि बोलाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
जेठ १५ मा आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले त्यसको तयारीका लागि बजेट अधिकार बोलाउने तयारी गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने दाबी गरेका छन ।
एक सय ३५ औँ संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने जानकारी दिए ।
“मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको जनाए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने स्पष्ट पारे । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए ।
“सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।”
देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्े, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।”
सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।