काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन ।
सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व बृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस् ।’
प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, ब्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ ।’
आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।’
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । रिक्त रहेका संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिकाबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग समेत परामर्श गरेर परिषद्को बैठक राखेका छन ।
परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि चैत १२ गते नै बैठक बोलाइएको भएपनि त्यसबेला बैठक बस्न सकेको थिएन ।
बैठकमा महालेखा परीक्षक नियुक्तिको प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ भने अन्य रिक्त पदहरूमा समेत नियुक्तिका विषयमा छलफल हुने जनाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार विपक्षी दलका नेता देउवासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने परिषद्को कार्याधिकार रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार १३ वटा संवैधानिक निकायहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये महालेखा परीक्षकसहित निर्वाचन आयोग र प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा एक–एक सदस्यहरू रिक्त रहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ। संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बिहान ११ बजे बैठक बस्ने बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनेछन्।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
आजकै बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। साथै भन्सार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।