काठमाडौं । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतिहरूको सामना गर्ने प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाउँदै लक्ष्मी सनराइज बैंकले आफ्नो प्रमुख वातावरणीय अभियान द गोल इन ग्रिन कार्यान्वयनका लागि डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपाललाई प्राविधिक संरक्षण साझेदारका रूपमा आबद्ध गरेको छ ।
यस अभियान अन्तर्गत फिफा वर्ल्ड कप २०२६ का सम्पूर्ण खेलमा हुने प्रत्येक गोल बराबर एक वटा रूख रोप्ने प्रतिबद्धता बैंकले गरेको थियो । विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल प्रतियोगिताको उत्साहलाई वातावरण संरक्षणसँग जोड्दै बैंकले नेपालमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित यो अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
द गोल इज ग्रिन ले विश्वव्यापी खेलकुदको रोमाञ्चलाई स्थानीय स्तरको जलवायु तथा वातावरणीय संरक्षणसँग जोड्ने लक्ष्मी सनराइज बैंकको सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। आकारका हिसाबले यो अभियान सीमित भए पनि वैज्ञानिक आधारमा योजना बनाई स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीले वातावरणीय पुनःस्थापनामा प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
यस सहकार्यअन्तर्गत डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालले अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। संरक्षण क्षेत्रमा हासिल गरेको लामो अनुभव र विशेषज्ञताको आधारमा डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई आफ्नो स्थानीय संरक्षण साझेदार काम्दी सीएफसीसी सँग जोडेको हो ।
काम्दी सीएफसीसीले उपयुक्त स्थानमा स्थानीय जैविक विविधताअनुकूल रैथाने प्रजातिका बिरुवा रोप्नुका साथै तिनको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नेछ भने डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालले प्रजाति छनोट, रोपाइँका लागि उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा पारिस्थिति अनुकूल पुनःस्थापना सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ, जसले अभियानको दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभाव सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको दिगोपनप्रतिको प्रतिबद्धता डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालको प्राविधिक दक्षता तथा काम्दी सीएफसीसी को समुदायमा आधारित संरक्षण अनुभवलाई एकीकृत गर्दै द गोल इज ग्रिन अभियानले विद्यमान संरक्षण प्रयासहरूलाई थप सशक्त बनाउने, जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने तथा वन संरक्षणमा समुदायको दीर्घकालीन सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस साझेदारीबारे लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले भने, ‘लक्ष्मी सनराइज बैंकमा दिगोपन केवल हाम्रो रणनीतिक प्राथमिकता मात्र होइन, दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनाको आधार पनि हो। द गोल इज ग्रिन अभियानले सामूहिक उत्साहलाई सार्थक जलवायु अभियानमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वासलाई उजागर गर्छ। फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मा हुने प्रत्येक गोल बराबर एक रूख रोप्ने हाम्रो प्रतिबद्धता मार्फत नेपालका लागि दीर्घकालीन वातावरणीय योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं। डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालको संरक्षणसम्बन्धी विशेषज्ञता र समुदायसँगको अनुभवले यस अभियानलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
पारिस्थितिकीय पुनःस्थापनामा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिििध डा. घनश्याम गुरुङले भने,‘ूवन पुनःस्थापना भनेको केवल रूख रोप्नु मात्र होइन। उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त रैथाने प्रजातिका बिरुवा रोप्नु र तिनको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यस्ता साझेदारीहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई समुदायमा आधारित संरक्षणसँग जोड्दै प्रकृति, समुदाय र भविष्यका लागि दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना देखाउँछन् ।’
यस सहकार्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै काम्दी सामुदायिक वन समन्वय समिति काम्दी सीएफसीसी का अध्यक्ष महेन्द्र शाहीले भने, ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक र डब्ल्युडब्ल्युएफ नेपालसँगको यो सहकार्यले जैविक मार्ग करिडोर पुनःस्थापना सम्बन्धी हाम्रो प्रयासलाई थप बल पुर्‍याउनेछ र स्थानीय समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने विश्वास लिएका छौं। यसका लागि हामी दुवै संस्थाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं ।’
द गोल इज ग्रिन अभियानमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले दिगोपन केवल आफ्ना वित्तीय सेवा वा उत्पादनमा सीमित नरही सामाजिक तथा वातावरणीय उत्तरदायित्वसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सन्देश दिन खोजेको छ। विश्वकै प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगितालाई समुदायमा आधारित वातावरणीय पुनःस्थापनासँग जोड्दै बैंकले ग्राहक, व्यवसाय र समुदायलाई सामूहिक जलवायु अभियानमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुका साथै नेपालको दीर्घकालीन वातावरणीय सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ।
फिफा विश्वकप २०२६ सम्पन्न भएसँगै प्रतियोगिता भर भएका ३३३ गोल बराबर ३३३ वटा रैथाने बिरुवा रोप्ने आफ्नो प्रतिबद्धता लक्ष्मी सनराइज बैंकले पूरा गर्दै प्रत्येक गोललाई नेपालको हरित भविष्यसँग जोड्ने काम गरेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) बुझेर अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले सो अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको अनुपातमा थप रकम पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बैंकको यसअघिको इन्कारी निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारीहरूको पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जेठ २९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले बैंकका २१२ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० अनुसार ७ वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट बुझ्ने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले सो ७ वर्षको अवधिभित्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुँदा आफूहरूले पनि बढेको अनुपातमा निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०७६ पुस १४ गते निर्णय गर्दै ‘एकमुष्ट रकम बुझिसकेका कर्मचारीलाई सो अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको फरक रकम दिन नमिल्ने’ अडान लिएको थियो । बैंकको उक्त निर्णय विरुद्ध गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जना कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकको विनियमावलीको व्याख्या गर्दै कर्मचारीहरूले एकमुष्ट ७ वर्षको रकम बुझ्नु भनेको सुविधा मात्र भएको र त्यसले भविष्यमा हुने तलब वृद्धिको हकलाई नखोस्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘७ वर्षको अवधिभित्र तलब वृद्धि हुने अनुपातमा कुनै थप रकम पाउने छैन भन्ने स्पष्ट शर्त विनियमावलीमा नरहेको र बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा निवृत्तिभरणमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा, कर्मचारीलाई सो हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’
अदालतले बैंकको २०७६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब बैंकले ती कर्मचारीहरूलाई निवृत्त भएको मितिदेखि ७ वर्षको बीचमा जति पटक तलब वृद्धि भयो, सोही अनुपातमा हिसाब गरेर निवृत्तिभरणको फरक रकम र दशैं खर्च समेत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
फैसलामा अदालतले ‘न्यायिक विवेक’ र ‘कानुनको व्याख्या’ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू पनि चर्चा गरेको छ । अदालतले नेपाल बैंक लिमिटेडको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा (अनित बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल बैंक) मा प्रतिपादित नजिरलाई समेत आधार मानेको छ ।
कानुनमा कुनै कुरा स्पष्ट नभएको अवस्थामा कर्मचारीको हित र न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने र बैंक जस्तो संस्थाले आफ्ना पूर्व कर्मचारीहरूको न्यायोचित हकमा संकुचित व्याख्या गर्न नहुने अदालतको आशय छ ।
यो फैसलासँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सयौं अन्य पूर्व कर्मचारीहरूलाई पनि बाटो खुलेको छ । यसले सरकारी तथा अर्ध(सरकारी निकायहरूमा निवृत्तिभरण र कर्मचारी सुविधाका सम्बन्धमा हुने व्याख्यामा नयाँ आयाम थपेको छ । अब बैंकले फैसला बमोजिमको रकम हिसाब गरी निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।