काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) बुझेर अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले सो अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको अनुपातमा थप रकम पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बैंकको यसअघिको इन्कारी निर्णयलाई बदर गर्दै कर्मचारीहरूको पक्षमा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जेठ २९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले बैंकका २१२ जना पूर्व कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० अनुसार ७ वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट बुझ्ने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले सो ७ वर्षको अवधिभित्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुँदा आफूहरूले पनि बढेको अनुपातमा निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०७६ पुस १४ गते निर्णय गर्दै ‘एकमुष्ट रकम बुझिसकेका कर्मचारीलाई सो अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको फरक रकम दिन नमिल्ने’ अडान लिएको थियो । बैंकको उक्त निर्णय विरुद्ध गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जना कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकको विनियमावलीको व्याख्या गर्दै कर्मचारीहरूले एकमुष्ट ७ वर्षको रकम बुझ्नु भनेको सुविधा मात्र भएको र त्यसले भविष्यमा हुने तलब वृद्धिको हकलाई नखोस्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘७ वर्षको अवधिभित्र तलब वृद्धि हुने अनुपातमा कुनै थप रकम पाउने छैन भन्ने स्पष्ट शर्त विनियमावलीमा नरहेको र बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा निवृत्तिभरणमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा, कर्मचारीलाई सो हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’
अदालतले बैंकको २०७६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब बैंकले ती कर्मचारीहरूलाई निवृत्त भएको मितिदेखि ७ वर्षको बीचमा जति पटक तलब वृद्धि भयो, सोही अनुपातमा हिसाब गरेर निवृत्तिभरणको फरक रकम र दशैं खर्च समेत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
फैसलामा अदालतले ‘न्यायिक विवेक’ र ‘कानुनको व्याख्या’ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू पनि चर्चा गरेको छ । अदालतले नेपाल बैंक लिमिटेडको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा (अनित बहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल बैंक) मा प्रतिपादित नजिरलाई समेत आधार मानेको छ ।
कानुनमा कुनै कुरा स्पष्ट नभएको अवस्थामा कर्मचारीको हित र न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने र बैंक जस्तो संस्थाले आफ्ना पूर्व कर्मचारीहरूको न्यायोचित हकमा संकुचित व्याख्या गर्न नहुने अदालतको आशय छ ।
यो फैसलासँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सयौं अन्य पूर्व कर्मचारीहरूलाई पनि बाटो खुलेको छ । यसले सरकारी तथा अर्ध(सरकारी निकायहरूमा निवृत्तिभरण र कर्मचारी सुविधाका सम्बन्धमा हुने व्याख्यामा नयाँ आयाम थपेको छ । अब बैंकले फैसला बमोजिमको रकम हिसाब गरी निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
