काठमाडौँ । यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ। बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन्। उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको छ। मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ।
मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनसक्ने छन्। सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ। मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक, एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ।
आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा गर्न लागेको जागरण सभालाई विधिको शासन र कानुनी राज्यको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कार्यक्रम भएको जानकारी दिएको छ ।
एमालेले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत तयार गर्ने उद्देश्य समेत राखेर कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ ।
एमाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कमिटीहरू मुख्य आयोजक, विभिन्न जनसंगठन, पेसागत संगठन, सम्पर्क समन्वय कमिटी र विभागहरूको सहभागितामा मङ्सिर ७ गते काठमाडौंमा जागरण सभा हुँदैछ । पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान सन्दर्भमा जनताकाबीचमा पार्टीको दृष्टिकोण र मान्यता स्पष्ट गर्न जरुरी भएकोले जनजागरण सभाको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिइयो ।
राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताका विरुद्ध, विधिको शासन र कानुनी राज्यका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न, गौरवशाली इतिहास, सही र सक्षम नेतृत्व, क्रान्तिकारी विचार, अग्रगामी सोच र स्पष्ट गन्तव्यलाई प्रष्ट पार्न, वर्तमान संयुक्त सरकारले गरेका काम, उपलब्धि र आगामी योजनाका बारेमा जनतालाई स्पष्ट गर्न, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सभा गर्न लागिएको पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जनतालाई आशावादी बनाउन जरुरी रहेको जनाउँदै त्यसका लागि समाजमा देखिएको अराजकता चिर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। जनता असन्तुष्ट छन् भनि गरिएको प्रचारलाई चिर्न जागरण सभा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । ‘जनता प्रमुख दल प्रति नै विश्वास र भरोसा गर्छन् र उनीहरूबाट नै सुधारको अपेक्षा गर्दछन् भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ, त्यो हिसाबले जागरण सभा गर्दै छौँ’, उनले भने ।
जनताकोबीचमा जाने कुरा रक्षात्मक नहुने उनले जनाए । राजनीतिक दल सधैँभरि जनताको बिचमा नै जानु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यही धारणा अनुसार जनताको बिचमा जाने एउटा माध्यम जागरण सभा भएको पोखरेलले जनाएका हुन् । सामाजिक अराजकता प्रवृत्तिकै रूपमा अघि बढेको भन्दै पोखरेलले चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो कुरा विकास र समृद्धिका लागि बाधक हुने उनको भनाइ छ ।
सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने माथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दा जस्तो प्रकारको गतिविधि भएको छ त्यो कानुनी राजको खिल्ली भएको उनले बताए । ‘निरन्तर रूपमा योजना बनाएर यस्तो गतिविधि गर्नु उचित कुरा होइन’, पोखरेलले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट गरे ।
उनले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्नेगरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने जानकारी दिए । उनले अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलत प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
“हामीले गतिका साथ काम गरेर साहसिक निर्णय लिनुपर्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । उद्यमीलाई तर्साउने र गाली गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिले ताली पाउने खालका कार्यलाई कडाइका साथ निरुत्साहन गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “व्यापार र उद्योगमा लगानी हुने वतावरण सृजना गरी काम गर्नुपर्छ । निकै ठूलो षड्यन्त्रका साथ विकासलाई अवरोध उत्पन्न गर्नेगरी सामाजिक अराजकता निम्त्याइएको छ ।
प्रधामन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षा लगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौँ आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसीप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा. शिवराज अधिकरीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीनवटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीगण, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, महालेखापरीक्षक, संघ र प्रदेश सरकारका सचिवलगायत सहभागी थिए ।