काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ ।
कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशतन बोनस दिने भएपछि प्रतिशेयर मूल्य रु. ५५६.६२ कायम भएको छ । यसअघि रु. ६१२.२८ थियो ।
समायोजन गरिएको मूल्यबाट भोलिदेखि नै उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार हुने नेप्सेले जनाएको छ ।
काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र पक्राउ परेका छन् । उनी बैंक घोटला प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले दयाललाई आज दिउँसो नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेको हो ।
सिआइबीका अनुसार मिश्र २०६६ सालदेखि ०७५ सालसम्म बैँकको अध्यक्ष थिए ।
मिश्रसँगै यो ठगी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या तीन पुगेको छ । यसअघि तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउ परेकाहरूलाई बाँके नै राखेर सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
यो बैंकमा अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेको छ । कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो ।
काठमाडौं । विकास हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज असार १८ गते बुधबारदेखि असार २२ गते आइतबारसम्म सर्वसाधारणमा निष्काशन गरेको आईपीओमा पहिलो दिनमै ४ लाख ८४ हजार १ सय १९ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी ९० करोड ९१ लाख १ हजार ३०० रुपियाँको ४९ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६०० रुपियाँबराबरको ४४ लाख ५४ हजार ५९६ कित्ता शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
जसमध्ये प्रतिकित्ता १०० रुपियाँमा ९ लाख ९ हजार १०१ कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमा असार ५ गते बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीले ७० हजार ९१० कित्ता साधारण शेयर कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख ७७ हजार २७५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको २९ लाख ४२ हजार ७६० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । उक्त शेयर २ लाख ९४ हजार २ सय ७६ जनाले १०–१० कित्ताका दरले पाउने छन् ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटलले गरेको छ ।
काठमाण्डौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल र मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै देशका अधिकांश भागमा हल्का वर्षा हुनेछ।
बुधबार देशभर साधारणतया बदली रहने कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्छ।
महाशाखाको भनाइअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। देशका उच्च पहाडी र हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ।
दिउँसो देशभर साधरणतया बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका केही स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
राति देशभर साधरणतया बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी,गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको कारण भूक्षय, बाढी, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
काठमाण्डौं । संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक नियुक्ति गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्ष पुरानो मुद्दामा आज फैसला गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउन लागेको हो ।
यसअघि संवैधानिक इजलासबाट २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि १८ असार बुधबारका लागि सारिको थियो ।
साढे चार वर्षअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । यसको भोलिपल्टै अध्यादेशका साथसाथै नियुक्तिको वैधता परीक्षणका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका थिए । यसै विषयमा सर्वोच्चले फैसला गर्न लागेको हो । यस विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट विचाराधीन छन् ।
नियुक्तिको वैधता परीक्षणका विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले साढे चार वर्षअघि नै रिट दायर गराएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न
संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने ५२ जनाले नियुक्ति बुझेका थिए । यसमध्ये केही हालसम्म पनि कार्यरत नै छन् । नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । २१ वैशाख ०७८ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए भने उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।
स्पेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वमा विकास सहायता अनुमान गर्न सकिने र विकासशील देशको आवश्यकतासँग अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘थिम आधारित राउण्ड टेबल–अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको पुनर्जीवन’मा सहअध्यक्षतासहित सम्बोधन गर्दै साझा विश्वव्यापी समृद्धिको मार्गलाई पछ्याउँदै आवश्यकताभन्दा कम र असन्तुलित रूपमा प्रवाह भइरहेको विकास सहायतामा रूपान्तरण हुनुपर्ने जनाए ।
विकसित देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई बोलीमा नभई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी हतियारमा होइन, मानिसहरूमा लगानी गरौँ । जलवायु वित्तलाई मापन गरी सन्तुलित लगानी बढाऔँ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको वास्तविक उद्देश्य निर्भरता होइन, सम्मान र मर्यादा पनि हो ।” उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि छुट्याइएको नयाँ र थप स्रोतहरूको सुनिश्चिताताका लागि पनि आह्वान गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय स्वामित्व केन्द्रित, पारस्परिक विश्वासलाई बढावा दिने र पारदर्शिता र साझेदारीलाई कायम राख्नेगरी लगानी बढाउन आग्रह गर्दै सेभिया (सेभिल्ला) प्रतिबद्धताले विश्वव्यापी विकास सहयोगलाई पुनः रूपान्तरण र पुनर्जीवित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको जनाए ।
“यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसको सफलता हाम्रो सामूहिक सङ्कल्पमा निर्भर रहन्छ”, उनले भने, “दाताहरूको विभाजन, समन्वयको अभाव, प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन र राष्ट्रिय प्रणालीहरूलाई बाइपास गर्नेजस्ता कार्यहरूले सहायताको प्रभावकारितालाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।”
काठमाडौं । थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङतार्न सिनावात्रा निलम्बनमा परेकी छिन् ।
थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले उनलाई निलम्बन गरेको हो । प्रधानमन्त्री सिनावात्राले पूर्वकम्बोडियाली नेता हुन सेनसँग टेलिफोनमा ‘अंकल’ भन्दै बोलेको वार्तालाप सार्वजनिक भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
अदालतले उनलाई आफ्नो बचाउ पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको छ ।
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनको विकल्प खोजिए कांग्रेसलाई फाइदा नहुने दाबी गरेका छन् ।मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेकले अन्य दललाई पनि समावेश गरेर गठबन्धनलाई थप सशक्त बनाउन लाग्नु कांग्रेसका लागि फलदायी हुने जनाए ।
‘गठबन्धनलाई राम्रोसँग हिँडाएर कांग्रेसको हितमा जान सक्ने किसिमले काम गरिरहेका छौँ । अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले बैठकमा भने, ‘अहिले अर्को विकल्पमा कुरा गर्न थाल्यौ भने गन्तव्यमा पुग्दैनौँ । कांग्रेसलाई ठिक हुँदैन । यही गठबन्धनमा कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ ।’
संयुक्त सरकार सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, परम्परा र अभ्यासलाई उपयोग गरेर सरकार सञ्चालनको प्रयास भइरहेको समेत उनले जनाए । गृहमन्त्री लेखकले अगाडि भने,‘प्रयास गर्दागर्दै पनि कमीकमजोरी हुन्छन् । धेरै साथीहरू सरकारमा बस्नुभएको छ, नबसेका साथीहरूले पनि अवस्था बुझ्नु भएकै छ ।’
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष नराख्ने प्रावधान कानुन मन्त्रालयले गरेको जिकिर गरेका छन् ।
खतिवडाले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा कानुन मन्त्रालयले दुई वर्ष अवधि हटाएर विधेयक पेश गरेको जिकिर गरेका हुन् ।
समितिबाट पारित भएको व्यवस्था संशोधन गरेर एउटा उपदफा सच्याएर, एउटा उपदफा थप गरेर संसदमा पुगेको उनले जनाए । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा कानुन सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना अनुपस्थित रहेको समेत सुनाए ।
‘तल उपदफा लेखिएछ, हामीलाई थाहा नभइकन, समितिका कसैलाई पनि थाहा नभइकन उपदफा लेखियो, उपदफामा के लेखियो भनेर जानकारी भएन । हामीले कसैले पनि, समितिलाई मात्र होइन, संसदलाई पनि जानकारी भएन,’ खतिवडाले भने ।उनले थपे, ‘आज कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि तपाईंहरू आउनुस्, कसको गल्ती थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले हिजो हामीसँग कुरा गर्दा आउँछु भन्नुभयो । आज फोन गर्दा अफ गरेर उहाँहरु समितिकै मिटिङमा आउनुभएन ।’
समितिका सदस्यहरू निष्ठापूर्वक लागेर कुलिङ पिरियड राखिएको उनले जनाए । विधेयक हेरफेर गर्ने काममा आफू दोषी नरहेको उनले दाबी गरे ।
‘यसमा हाम्रो केही दोष छैन र दोषीलाई कारबाही गरियोस् भनेर आज हामीले सभामुखसँग आग्रह गरेर आएका छौं,’ पार्टी बैठकमा भने ।
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका ग्राहक र कर्मचारीलाई नयाँ बानेश्वरस्थित लेट मि इन प्रा।लि मा उपचार गराउँदा छूट दिइने भएको छ।
बैंकमा खाता भएका ग्राहक र कार्यरत कर्मचारीलाई काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको उक्त प्रा.लि मा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा छूट दिने सम्झौता भएको हो।
सम्झौता अनुसार लेट मि इन प्रा.लि को कोरियन प्रविधिबाट प्रदान गरिने प्रविधि एस्थेटिक्स सम्बन्धी सेवाहरूमा लाग्ने शुल्कमा ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिइनेछ।
यस सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बैकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र लेट मि इन प्रा.लि. का तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डोङ्ग सु माले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
