काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् आयात परिमाण घटाउँदै लगेको जनाएका छन्।
विगतमा बिजुलीको आम प्रयोगमा लोडसेडिङ हटे पनि उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती गरिँदै आएकोमा अब उद्योगमा पनि विद्युत् प्रवाह बढाइएको प्रधामन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।
यस्तै यस वर्ष ४.५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् विदेश निर्यात गर्ने सफलता पाएको दाबी प्रधामनन्त्रीले गरेका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘हामीले विद्युत् आयात परिमाण घटाउँदै लगेका छौं। विगतमा बिजुलीको आम प्रयोगमा लोडसेडिङ हटे पनि उद्योगहरूमा विद्युत् कटौती गरिँदै आएकोमा अब उद्योगमा पनि विद्युत प्रवाह बढाइएको छ। हामीले यस वर्ष साढे ४ अर्बको विद्युत् विदेश निर्यात गर्ने सफलता पाएका छौं।’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नसक्ने सामर्थ्य एमालेसँग मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।
बुधबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘मुलुकमा सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन ल्याउने र ल्याउन सक्ने सामर्थ्य भएको पार्टी नेकपा एमाले मात्र हो, आज पार्टी प्रवेश गर्नुको अर्थ सही पार्टीको छनोट गर्नु हो ।’ महासचिव पोखरेलले विगतमा देशमा भएका अधिकांश महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणको नेतृत्व एमालेले गरेको जनाए ।
‘मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा प्रत्येक गाउँ विकास समितिका लागि केन्द्रबाट बजेट विनियोजन हुने परम्परा सुरु भयो, त्यो रकम आज आएर ओली नेतृत्वको सरकारमा पालिकालाई कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने स्थिति आएको छ’, महासचिव पोखरेलले भने ।
पोखरेलले अझै पनि अहिलेको विकास प्रक्रतिबाट सन्तुष्ट हुन नसकिने जनाउँदै मुलुकको तीव्र विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य भएको धारणा राखे । ‘स्थायित्वका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ,’ उनले भने ।
महासचिव पोखरेलले २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अगाडि सारिएको मिसन–२०८४ लाई सफल बनाउन नवप्रवेशीहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति राज्य र समाजको दृष्टिकोण अझ सकारात्मक र समावेशी हुनुपर्ने जनाउँदै उनले अपाङ्गता कुनै कमजोरी नभई प्राकृतिक वा मानवीय दुर्घटनाबाट सिर्जित बाध्यात्मक अवस्था भएको स्पष्ट गरे ।
नवप्रवेशीहरूका तर्फबाट बोल्दै धनप्रसाद न्यौपानेले एमालेमा समानता र न्यायको अपेक्षा राख्दै प्रवेश गरेको जनाए । उनले भने, ‘अपाङ्गता भएकालाई अन्य सपाङ्गसरह व्यवहार गर्ने, विभेद नगर्ने, सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने पार्टीको प्रतिबद्धता देखिएकाले हामीले यो पार्टी रोजेका हौँ ।’
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपालगायत विभिन्न दलहरूमा आबद्ध ३८ जना एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको अपाङ्ग परिषद्का केन्द्रीय सचिव धनप्रसाद न्यौपानेको नेतृत्वमा खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जुम्ला, जाजरकोट, रुकुम, मुगु र कैलाली जिल्लाबाट आएका नवप्रवेशीहरूलाई महासचिव पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य र रतननाथ योगीले पार्टीमा स्वागत गरे ।
नवप्रवेशीमध्ये अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद परिवारका सदस्य तथा जनयुद्ध–जनआन्दोलनमा सक्रिय कार्यकर्ता रहेका छन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले गत सोमबार (साउन १९) मा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर बुधबारको पेसी स्थगित गरेका छन् । उनले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहे पनि तत्काललाई आफ्नो भागको बिगो बराबर जमानत लिएर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
त्यसमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न उनले माग गरेका छन् ।
उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।
दफा ७१ (१) मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनी उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीको जोडवलमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ‘एमसिसी’ पारित भएको धाराणा व्यक्त गरेका छन् ।
निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित ‘नेपालमा एमसिसी’ पुस्तक विमोचन गर्दै उहाँले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भएकाले ‘एमसिसी’ नेपालका पक्षमा रहेको जनाएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले भने, “जनताका अगाडि सर्वसम्मतरुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको छ, त्यो आफैँमा राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आन्दोलन गर्ने ढोका बनेको छ, माओवादीले छाडेर हिँड्दा जस्ताको तस्तै पास हुने अवस्था थियो, त्यसो हुन दिएनौँ । अब त्यसमा बोल्ने ठाउँ रहेको छ ।”
उनले अन्तरराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताबाट प्राप्त सुझावसहित भियना ‘कन्भेन्सन’का आधारमा केही बोल्ने ठाउँ रहने जानकारी प्राप्त भएपछि माओवादी केन्द्रको जोडवलमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष दाहालले ‘एमसिसी’का पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्नेहरूका लागि विमोचित पुस्तक पठनीय सामग्री भएको जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं पुस्तकका लेखक पोखरेलले आफ्नो पार्टीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गरेको जानकारी दिँदै सुरक्षा चुनौतीसहित समग्र पक्षलाई समेटेर पुस्तक तयार पारेको जानकारी दिए ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले ‘एमसिसी’का बारेमा बुझ्न चाहने पाठकका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।