काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र हैरानी समाधानमा आफ्नो योजना सुनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै सभापति थापाले आम नागरिकका लागि सामान्य सरकारी सेवा लिनु पनि हैरानीको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन्।
हालको प्रशासनिक संयन्त्रको आलोचना गर्दै उनले भनेका छन्, कहिले लाइनको लाइन, कहिले फाइल घुमेको घुम्यै सँगै काममा ढिलाइ, आम नागरिकलाई कतिपय सरकारी सेवा लिनुनै हैरानीको विषय बनेको छ।
थापाले अबको प्रशासनिक संरचना चुस्त र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले न्यूनतम सरकारी निकाय, अधिकतम सुशासनुको सिद्धान्त अनुरुप अघि बढ्नुपर्ने जनाए।
परम्परागत कागज र फाइलमा आधारित सेवा प्रवाहको शैलीले जनतालाई दुख दिएको भन्दै उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत यसलाई बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डिजिटल गभर्नेन्स मार्फत सेवा प्रवाहको शैली र तरिका परिवर्तन गरेर हैरानी हटाउने हाम्रो स्पष्ट प्रतिबद्धता हो, थापाले भनेका छन्।
यसमा नागरिकले सेवा लिन खोज्दा सकेसम्म राज्यको ढोकासम्म जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना पनि सभापति थापाले सुनाए ।
उनले अगाडि भने, ‘राज्य–सरकार आफै नागरिकको घरमा सेवा दिन पुगोस् । यदि जानैपर्ने परे एकपटक गए पुगोस् ।’ गएका बेला हैरानी बेहोरेर आउने अवस्था नबनोस् भनेर योजना बनाएको उनले जनाए।
त्यसमा झन्डै एक दर्जन योजना पनि सुनाए । त्यसमा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र तीन तहकै सरकारले छुट्टाछुट्टै काम गर्ने नभई एकै लाइनमा काम गर्ने, एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ व्यवस्था गर्नेलगायतका योजना समावेश छन् ।
‘यसमा हामीले विस्तृतमा तयारीका काम गरेका छौँ । हामी गर्नसक्छौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘डिजिटल गभर्नेन्स आत्मसम्मानको बारेमा हो । डिजिटल शासन प्रविधि होइन, यो विश्वासका बारेमा हो ।’
राज्यले दिने सेवामा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता र फाइल घुमाएर काम अल्झाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रविधिमैत्री प्रशासन नै एक मात्र विकल्प रहेको उनको भनाइ छ।

काठमाण्डौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि संक्षिप्त प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको निर्वाचन लक्षित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा मुलुक प्रवेश गराउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको जनाए ।
प्रतिबद्धता पत्रमा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण, स्थानीय तह र समुदायबाट समाजवादको अभ्यास, तथा नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादलाई सामाजिक क्रान्तिको मूल बाटोका रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । भाषिक विभेदको अन्त्य गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जनताको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार बनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उद्यमी परिवार निर्माण तथा गाउँ–शहरका घरघरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ ।