काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थगित गरिएको मतदाता नामावली संकलनको काम आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भन्दै मंसिर ६ गतेदेखि नामावली संकलन कार्य स्थगित गरेको थियो।
स्थगित उक्त कार्यक्रम आइतबारदेखि पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणमार्फत मतदाता नामावलीमा अनलाइन प्रणालीबाटै नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध नभएकाहरूको हकमा आयोगको ‘प्रि इनरोलमेन्ट’ प्रणालीमार्फत अनलाइन फारम भर्नुपर्ने छ। आफ्नो फोटो तथा औँठाछापसहितको जैविक विवरण प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आवेदक स्वयं भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।
मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने, दोहोरो नाम हटाउने, मृत्यु तथा बसाइँसराइको विवरण अद्यावधिक गर्नेलगायतका कार्यका लागि समेत अनलाइन माध्यमबाट आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
नाम थर, ठेगाना सच्याउने, एकै वडाभित्र दुई वा सोभन्दा बढी मतदानस्थल रहेको भए मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा नाम सार्ने, नागरिकताअनुसारको विवरण नभई अन्यथा भएको भए नागरिकताअनुसार पनि सच्याउन सकिनेछ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशपछि विपक्षीले लिखित जवाफ दिइसकेकाले आज सुनुवाइ हुने भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार प्रहरीले चैत १४ गते दुवै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । आफूहरूको पक्राउ गैरकानूनी भन्दै दुवै जनाले चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गराएका थिए ।
चैत १६ गते दुवै रिटमा भएको छुट्टाछुट्टै इजलासपछि सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले गत आइतबार गैरकानूनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानूनी भएको उल्लेख गरिएको थियो ।