काठमाण्डौं । हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायूको साथै नेपालको पूर्वी भू–भाग नजिक तल्लो वायूमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार आज (मंगलबार) दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ।
कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन÷चट्याङ्ग सहित मध्यम सम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
यस्तै, आज राती भने देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू–भाग लगायत कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू–भागको थोरै स्थानमा हल्का वर्षा÷हिमपातको सम्भावना समेत रहेको छ ।
यस्तै वैशाख १५ र १६ गते (आज र भोलि) दुई दिनसम्म कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँहरुमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसबाट हवाई र सडक यातायात सेवा प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह विभागले गरेको छ ।
आज र भोलि यी ४ प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
निजामती विधेयकको मस्यौदामाथि तीन हजार पाँच सय सुझाव
काठमाडौं । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सोमबारसम्म तीन हजार ५०० भन्दाबढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी यसका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका सुझाव र प्रतिक्रियासमेत सङ्कलन तथा विश्लेषण गरिरहेको जानकारी गराएको हो । सरोकार भएका निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आमनागरिकको जानकारी तथा पृष्ठपोषणका लागि यही वैशाख ११ गते मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको थियो ।
विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले त्यसका लागि प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यसमूह गठन गरी अध्ययन विश्लेषणको कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सूचनामा भनेको छ, ‘मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक विधेयकको मस्यौदा प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले यसमा सुधारका धेरै क्षेत्रहरू रहेका विषयमा मन्त्रालय अवगत छ । अतःमस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपूर्व सरोकार भएका निकायबाट प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिने विषयमा सम्बद्ध सबैलाई आश्वस्त हुनसमेत अनुरोध छ ।’
मन्त्रालयले यसअघि उपलब्ध गराएको सुझावका अतिरिक्त अध्ययन कार्यसमूहको इमेल तथा ह्वाट्एप नम्बरमार्फत आफ्ना रायसुझाव र पृष्ठपोषण पठाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलद्वारा कानुनविद्सँग छलफल
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल २०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषयहरू हुनुपर्नेमा उनले प्रस्तुति दिएका थिए ।
उनले व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको भूमिका, निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउनेलगायत विषय प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता पदावधि, उमेर, आचरण अनुशासन, सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता पदावधि, न्यायपालिकामा हुने विकृति र भ्रष्टाचारको निवारण, न्याय परिषद्को संरचना, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि साझा गरेका थिए ।
संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउनेजस्ता विषय संविधान संशोधनका लागि छलफलको विषय हुनुपर्ने प्रस्तुतीकरणका क्रममा सदस्य सचिव सुवेदीले जोड दिए ।
छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानका आधारभूत संरचनालाई विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारको बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएको हुँदा संविधान जस्तो कुरा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले संविधान संशोधनका लागि सरकारले पहल गरेकामा धन्यवाद दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउँदै थप सशक्त बनाउन न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्नेगरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानले महिलाको अधिकारका बारेमा थप स्पष्टता गर्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर अध्यक्षता गर्दा थप परिपक्व हुने र यसले दिएको प्रतिवेदन संसद्मा प्रष्ट पार्न सहज हुने धारणा राखे ।
कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलका सदस्य तथा आदरणीय विज्ञ व्यक्तित्वहरूले दिएका सुझावसमेतलाई मनन गरेर संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रिट दायर
काठमाडौं । चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी छिन् । मुद्दाको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
यम थापा निर्देशित फिल्म १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको फिल्म वादी समुदायका महिलाले गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा आधारित छ ।
फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, विशाल देवकोटा र प्रसंशा सुवेदीको अभिनय छ।
फिल्ममा कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई रहेका छन् भने म्याक्स दीपेश खत्री र रविन्द्रसिंह बानियाँ निर्माता रहेका छन्।
सानिमा रिलायन्स लाइफका कर्मचारी र अभिकर्ताले गरे गुराँसको राजधानी भ्रमण
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले कोशी प्रदेशका अभिकर्ता र कर्मचारीहरुलाई गुराँको राजधानी भ्रमण गराएको छ । कम्पनीले बैशाख १२ र १३ गते तिनजुरे, मिल्के जलजले क्षेत्रमा आफ्ना कर्मचारी र अभिकर्तालाई भ्रमण गराएको हो । भ्रमणमा ४५ जनाको समुह थियो ।
यस क्षेत्रमा अवस्थित पाथिभराको मन्दिर, आर.आर. गार्डेन, चोलुङ पार्क, टुटे देउराली लगायतको भ्रमण गरेको बताइउको छ । ३२ प्रजातीका गुराँस मध्ये २९ प्रजातीको गुराँसको अवलोकन गरेको समेत जनाईएको छ ।
दुई दिने भ्रमणको आयोजनाले गुराँस प्रतिको मोह बढी पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको कम्पनीका कोशी प्रदेश प्रमुख कर्मराज पौडेलले जनाए । कोशी प्रदेशको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरुको भ्रमण गराउने योजना भइरहेको प्रदेश प्रमुख पौडेलको भनाई छ ।
बीमाको काम गर्दा गर्दै थाकेको र तराईको गर्मीले सताइरहेको बेला कम्पनीले दुइ दिने भ्रमण राखेर फ्रेस बनाएको जनाईएको छ । तिनजुरे क्षेत्रमा चिसो हावा चलेको थियो, चर्को गर्मीलाइृ छल्न तिनजुरे पुगेका अभिकर्ता र कर्मचारीहरु धेरै खुशी भएको जनाएका छन् ।
पूर्वविशिष्टले विदेशमा गरेको उपचार खर्च नपाउने, सर्वोच्चले खारेज गर्यो कार्यविधि
काठमाण्डौं । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशमा गरेको उपचार खर्च नदिन आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आदेश दिएको हो। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले स्वदेशमा गरेको उपचार खर्च भने पाउनेछन्।
२०७९ सालमा अधिवक्ता राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले उपचार खर्च कटौतीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा हुने उपचार खर्च नपाउने आदेश दिएको हो।
इजलासले पूर्वपदाधिकारीलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो सन्सोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२.१ को व्यवस्था नै सर्वोच्चले खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
कार्यविधिको १२.१ मा पूर्वराष्ट्रपतिसहितले कुन कुन रोगको उपचारका लागि सरकारी खर्च पाउने भन्ने व्यवस्था छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल ईन्जुरी, हेड ईन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिष्क आघात, सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भएमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा नेपाल सरकारले पद अनुसार ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचारको व्यवस्था गर्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था थियो।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि बढिमा १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ।
यस्तै पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढिमा १० लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ।
शिक्षा, कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानून वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुद लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि बढिमा ७ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ। तर सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्था नै खारेज गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
नेकपाले मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ ।
सोमबार बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले मंसिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी निकट जनवर्गीय संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन आगामी जेठ मसान्तभित्र सङ्घीय, प्रदेश, पालिका, वडा सङ्गठनको समायोजन सम्पन्न गर्ने कार्यसूची छ।
आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र सबै प्रदेशका अधिवेशन पूरा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
सानिमा बैंक र फिनतारा सोलुसन्सको सहकार्यमा शून्य प्रतिशत ईएमआई सुविधा सुरुवात
काठमाडौं । सानिमा बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुका लागि सहज र शून्य प्रतिशत ब्याजमा ईएमआई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले फिनतारा सोलुसन्ससँग सहकार्य गरेको छ ।
यस सहकार्य अन्तर्गत, बैंकका ग्राहकहरुले फिन्तारासँग आबद्व मर्चेन्ट स्टोरहरुमा सानिमा बैंकको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि सामान खरिद गर्दा आधिकतम १२ महिनासम्म शून्य ब्याजमा ईएमआई सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
यो सुविधा इलेक्ट्रोनिक्स, मोबाइल सेट, ल्यपटप, फर्निचर, माउन्टेन बाइक, घरेलु उपकरण आदि खरिद गर्दा उपभोग गर्न सकिने छ ।
यस पहलले उच्च मुल्यका सामाग्रीहरुलाई थप सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै, ग्राहकहरुलाई बिना ब्याज किस्ताबन्दी मार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बैंकले यसैगरी ग्राहकहरुलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
सानिमा बैंकले हाल देशका सातै प्रदेशमा १३४ शाखा कार्यालय तथा १२७ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रभु बैंकद्वारा अपाङ बालअस्पताल एचआरडीसीलाई साढे ७ लाखको चेक हस्तान्तरण
काठमाडौं । प्रभु बैंकले बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदेश ३, जनागाल, बनेपा–११, काभ्रेपलाञ्चोक स्थित एचआरडीसीलाई रु ७ लाख ५० हजारको चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।
उक्त रकम लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बसोबस गर्ने शारीरिक रुपमा अशक्त तथा विपन्न बालबालिकाहरुको पहिचान, उपचार, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री वितरण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न एचआरडीसीलाई सहयोग पुग्ने छ ।
एक कार्यक्रमका बीच प्रभु बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ्ग म्यानेजर सबिन सम्शेर राणाले एचआरडीसीका प्रमुख प्रशासन अधिकृत प्रकाशकुमार यादवलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बैंकका नेपालभर ३०० शाखा कार्यालयहरु, २६१ एटीएमहरु साथै ६६ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत करिब ३६ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई ‘बिश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं’ भन्ने मूूल नाराका साथ गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेकोे जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरु सम्पन्न
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रबद्र्धन, पुर्वाधार निर्माण, सुधार, दिगो विकास लक्ष्य, मानव सेवा तथा परोपकार कार्य जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निति अनुरुप बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ ।
सोही अन्तर्गत बैंकले लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरमसँगको सहकार्यमा “दश लाख वृक्षारोपण तथा संरक्षा अभियान” अन्र्तगत पृथ्वी दिवसको अवसर पारेर खप्तड छेडेदह गाउँपालिका वडा न. ०१, काँडामा २००० वटा कागतीको विरुवा वृक्षारोपण गर्न आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्न, स्थानीय खाद्य सुरक्षा सुदृण गर्न, दिगो स्रोत उपयोग गर्न तथा रोजगारी सिर्जना मार्फत दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जीवीकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यका साथ कार्य गरिएको हो ।
त्यसैगरी, क्यान्सर रोगको प्रारम्भिक पहिचान, रोकथाम तथा उपचारबारे जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न तथा सोही कार्यक्रमबाट संकलित रकम कान्ति बाल अस्पतालमा रहेका क्यान्सर वार्डमा हस्तान्तरण गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै ग्लोबल मनी विक २०२६ को अवसर पारेर बैंकले श्री युद्ध संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, नेपालगंज बाँकेमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा सहयोग गर्ने उद्धेश्यका साथ शैक्षिक सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ ।
त्यसैगरी युवाहरु माझ जिम्मेवार वित्तीय सचेतना र व्यवहारिक आर्थिक ज्ञान प्रबद्र्धन गर्न, वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्न, शैक्षिक तथा ज्ञानमा आधारित सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्धेश्यका साथ सातौं नेपाल इकोनोमिक ओलम्पीयाडलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
हालै मात्र बैंकले मिति २०८२, १२, ०२ देखी मिति २०८२,१२, ०८ गते सम्म साताव्यापी रुपमा मनाइएको ग्लोबल मनी विक २०२६ को अवसरमा वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका विभिन्न लक्षित वर्गहरु पहिचान गरी बैंकका देशै भरी रहेका विभिन्न शाखाहरु तथा प्रादेशिक कार्यालयहरु मार्फत वित्तीय साक्षरता, र्याली तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । बैंकले गर्दै आएका यस्ता संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यहरुबाट समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
यस बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालयहरु र करिब ८ लाख ५० हजार भन्दा बढी ग्राहकहरु रहेका छन् ।
लेटेष्ट समाचार
कांग्रेसले थप्यो क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको समय
रवि आज स्वदेश फर्किंदै, परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत जाँदै
