काठमाडौँ । युद्ध अन्त्य गर्न प्रारम्भिक सम्झौताका लागि वार्ता भइरहेको बेला अमेरिकाले इरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरू र समुद्रमा बम बिछ्याउन प्रयोग हुने डुंगाहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ।
इरानी सेनाबाट आउने खतराबाट आफ्ना सैनिकहरूको सुरक्षा गर्न अमेरिकी सेनाले आज बिहान दक्षिणी इरानमा आत्मरक्षाका लागि आक्रमण गरेको हो ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कारबाही आत्मरक्षाका लागि गरिएको र इरानी फौजबाट आफ्ना सैनिकहरूमाथि हुन सक्ने खतराबाट जोगाउन यो कदम चालिएको दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता क्याप्टेन टिम हकिन्सले जारी युद्ध विरामका बेला अमेरिकी सेनाले संयमता अपनाउँदै आफ्ना फौजको रक्षा गरिरहेको दाबी गरेका छन् । यो आक्रमण इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकासँगको वार्तामा केही प्रगति भएको तर द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौता तत्कालै भइहाल्ने सम्भावना नरहेको जनाएका छन् ।
न्युयोर्क टाइम्सले प्रवक्ता हकिन्सले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज मार्गमा अवस्थित इरानी नौसैनिक बेस रहेको दक्षिणी बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बास नजिकैको क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको जनाएको हो । यसअघि इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले बन्दर अब्बासमा ठूला विस्फोटको आवाज सुनिएपछि स्थानीय अधिकारीले यसको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए ।
गत साताको अन्त्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेको संकेत गरेका थिए । तर पछि उनले आफ्ना वार्ताकारहरूलाई सम्झौताका लागि हतार नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
वार्ता जारी भइरहेको बेला अमेरिकाले गर्यो इरानमा हवाई आक्रमण
मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार मुख्य निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका चार प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि निर्णयहरूको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार ऊर्जा, कृषि, सहकारी तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल(चीन जोड्ने चिलिमे(केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रतित्यूतर पत्र (लेटर अफ रिप्लाई) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष ०८३, ०८४ का लागि वर्षे धानबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ। निर्णय अनुसार मोटो धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ तथा मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
बैठकले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सहकारी क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विषयलाई थप पारदर्शी बनाउने संकेत दिएको छ।
यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल लाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेबरहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिँदा नै प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन। यो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भोलि ईयूआबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूतलाई संयुक्त भेट्ने
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले भोलि मंगलबार काठमाण्डुस्थित युरोपेली संघ (ईयू) आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।
मंगलबार बिहान ११ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
सामूहिक भेटका अवसरमा नेपालको वर्तमान प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने र सहकार्यका विविध विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।
यसअघि गत वर्ष चैत २५ गते प्रधानमन्त्री शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।
आर्थिक कसुरमा कैद सजाय हटाउन निजी क्षेत्रको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले मुलुकको खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार समक्ष आर्थिक तथा कानुनी सुधारका विभिन्न सुझावहरू दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र नीतिगत स्थिरताका लागि हाल प्रचलनमा रहेको हरेक वर्षको आर्थिक ऐन र विभिन्न राजस्व सम्बन्धी ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गरी व्याख्या सहितको ‘एकल राजस्व कानुन’ (सिंगल ट्याक्स कोड) लागू गर्न माग गरेका छन् ।
विशेषगरी विद्यमान कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उनीहरूले हालको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्थाले उच्च करको भार सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् ।
बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गर्न केही सैद्धान्तिक र प्रणालीगत चुनौतीहरू भए पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा तत्कालै ‘रिड्यूस्ड रेट’ (घटाइएको दर) कार्यान्वयन गर्न र दीर्घकालीन रूपमा बहुदर प्रणालीको तयारी थाल्न उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले आर्थिक कसुरलाई फौजदारी कसुर सरह मानी कैद सजाय गर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानले उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पारेको भन्दै यसलाई संशोधन गरी आर्थिक जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । यसका साथै निजी क्षेत्रको नियमन धेरै निकायबाट हुँदा प्रशासनिक झन्झट बढेको उल्लेख गर्दै राजस्व प्रशासनबाटै एकीकृत नियमन हुनुपर्ने र कर कानुनहरू भूतप्रभावी ढङ्गले कार्यान्वयन नगरिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावमा लगानीकर्ताहरू पलायन भइरहेको सन्दर्भमा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
साफ्टा अन्तर्गत आयात हुने तयारी वस्तुको भन्सार दर कच्चा पदार्थ सरह वा कम हुँदा स्वदेशी उद्योगहरू संकटमा परेकाले त्यसलाई ‘ट्यारिफ’ वा ‘नन–ट्यारिफ’ उपायहरूद्वारा सम्बोधन गर्न र बन्दप्रायः रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पुनः सञ्चालन गर्न विशेष स्किमहरू ल्याउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र मानिएका पर्यटन र सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउनुपर्ने र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका कर छुटका सुविधाहरूलाई आयकर ऐनमा समेत समावेश गरी कार्यान्वयनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले संकलन गर्ने गैर–करका दरहरू विभिन्न निर्देशिका र सूचनामा छरिएर रहेकाले त्यसलाई ‘एकीकृत गैर–कर छाता ऐन’ मा समेट्नुपर्ने र दक्षिण एसियामै उच्च रहेको नेपालको करको दर र स्ल्याबहरू घटाएर अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्षम कम्पनीहरू र निर्यातमा योगदान पुर्याउने उद्योगहरूलाई उनीहरूको आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ । यस्तै, मुलुकलाई वित्तीय विश्वसनीयताको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न र वि.सं. २०७२ देखि थाती रहेका कर विवादहरू समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गर्न समेत माग गरेका छन्।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि संरचनागत सुधारको खाँचो रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा लक्षित वर्ग केन्द्रित सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा जलाशययुक्त र पम्पस्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने र छरिएर रहेका लगानी सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी ‘लगानी संहिता’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
साथै, खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि एउटै मुख्य निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । यी समग्र सुधारका उपायहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले डंगोललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको व्यतित बीमालेख नवीकरणमा छुट
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले व्यतित बीमालेख नवीकरण गर्दा त्यसमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।
कम्पनीबाट जारी भई व्यतित भएका बीमालेखहरू आज जेठ ११ गतेदेखि जेठ ३१ गतेभित्र नवीकरण (रिन्यू) गरेमा त्यसमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो।
यस्तो छुटको सुविधा मार्फत नवीकरण गरिएको बीमालेख १ वर्षभित्र समर्पण भएमा छुट रकम कट्टा गरिने र बीमा अवधिभर यस्तो छुट सुविधा एकपटक मात्रै प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। साथै बीमालेख परिपक्व हुन १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको बीमालेखमा छुट नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
३५ दिनभित्र कागजात नबुझाए सलिकोको दाबी फाइल बन्द हुने
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) ले २०८२ चैत मसान्तसम्म परेका तर हालसम्म भुक्तानी हुन नसकेका बीमा दाबी सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बीमित तथा दाबीकर्तालाई आग्रह गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार विभिन्न बीमालेख अन्तर्गत क्षति भएर बीमित वा उनका प्रतिनिधिमार्फत दाबी पेश गरिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेका कारण केही दाबी हालसम्म फछ्र्योट हुन सकेका छैनन्।
त्यस्ता बीमितलाई कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय वा आफूलाई पायक पर्ने शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धित सर्भेयर वा कार्यालयमा बुझाउन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ।
आगामी ३५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दाबी फछ्र्योट तथा फरफारक गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिसम्म पनि सम्पर्कमा नआएमा सम्बन्धित दाबी फाइल बन्द गरिने कम्पनीले चेतावनी समेत दिएको छ।
आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई ट्रम्पको निर्देशन– इरानसँग हतारमा सम्झौता नगर्नु
काठमाण्डौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौताबारे वार्ताकारहरूलाई हतार नगर्न निर्देशन दिएको जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले वार्ता रचनात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्षले समय लिएर सही निर्णय गर्नुपर्छ भनेका छन् ।
यसअघि उनले सम्झौता झण्डै तय भइसकेको संकेत दिएका थिए । चर्चामा रहेको सम्भावित सम्झौतामा ६० दिनको युद्धविराम अवधि थप गर्ने, होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप वार्ताको योजना समावेश रहेको जनाईएको छ ।
शनिबार ट्रम्पले सम्झौता धेरै हदसम्म तय भइसकेको जनाएका थिए, जसपछि छिट्टै औपचारिक घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
इरानी अधिकारीहरूले पनि सप्ताहन्तमा यस्तै संकेत दिएका थिए । इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले दुवै पक्ष सम्झौतामा धेरै नजिक रहेको जनाएका थिए ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रस्तावित सम्झौता अन्तिम समाधान नभई अस्थायी समझदारी मात्र हो ।
यसमा इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने समयसीमा, रोक्का गरिएको इरानी कोष फुकुवा गर्ने विषय तथा वासिङ्टनले इरानको आणविक महत्वाकांक्षा सीमित गर्न राखेका मागहरू जस्ता जटिल मुद्दा पछि वार्तामार्फत टुंग्याइनेछ ।
साफ महिला च्याम्पियनसिप आजदेखि, भुटानसँग भिड्दै नेपाल
काठमाडौं । साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल आजदेखि भारतको गोवामा सुरु हुँदैछ ।
आठौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्ने लक्ष्यसहित नेपाली महिला राष्ट्रिय टोली मैदान उत्रँदैछ । नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
समूह ‘ए’ मा रहेको नेपाल र भुटानबीचको खेल गोवास्थित जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार दिउँसो ४ः४५ बजे सुरु हुनेछ ।
आजै समूह ‘बी’ अन्तर्गत आयोजक भारतले माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ ।
नेपालकी प्रमुख फरवार्ड तथा सर्वाधिक गोलकर्तामध्ये एक सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ बिना नै नेपालले प्रतियोगिता सुरु गर्न लागेको हो । सावित्राको अनुपस्थितिमा गोलकिपर एन्जिलाले पुनः कप्तानी सम्हाल्दै साफ महिला च्याम्पियनसिपमा तेस्रोपटक टोलीको नेतृत्व गर्नेछिन् ।
लेटेष्ट समाचार
आज हिमाली र पहाडी भू–भागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, ६९.७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
