काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्ध झन गहिरो जटिल बन्दै गएको छ । इरानले अमेरिकासँगको युद्धविराम वार्ता अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको हो ।
इरानी समाचार एजेन्सी तस्निमका अनुसार तेहरानले लेबनानमा इजरायली आक्रमण बन्द नभएसम्म मध्यस्थकर्तामार्फत अमेरिकासँग कुनै वार्ता नहुने जनाएको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार इरानले लेबनानमा शान्ति कायम राख्नु युद्धविरामको प्रमुख शर्त भएको बताएको छ । तर अहिले लेबनानसहित धेरै मोर्चाहरूमा यो सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
इरानले गाजा र लेबनानमा इजरायली सैन्य कारबाही तत्काल रोक्न र लेबनानी भू–भागबाट इजरायली सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्न माग गरेको छ । इरानले यी मुद्दाहरूमा आफ्ना र आफ्ना सहयोगीहरूको माग पूरा नभएसम्म वार्ता पुनः सुरु नहुने जनाएको छ ।
इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था तस्निमका अनुसार इरान र यसका सहयोगीहरूले हर्मुज जलडमरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र लाल सागरको दक्षिणी भागमा रहेको बाब अल–मन्डेब जलडमरूसहित अन्य मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसैबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्नो सेनाले दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो योजनाबद्ध सैन्य कारबाही जारी राख्ने जनाएका छन् ।
यता, फ्रान्सले लेबनानको संकटमा कडा अडान लिएको छ । फ्रान्सले लेबनानको सार्वभौमिकतामाथि इजरायलको आक्रमणलाई पूर्णतया गलत भन्दै निन्दा गरेको छ । फ्रान्सले इजरायललाई तुरुन्तै सैन्य कारबाही बन्द गर्न र आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।
इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानको ब्यूफोर्ट महलको नियन्त्रण कब्जा गरेपछि यो कूटनीतिक तनाव बढेको छ । यो रणनीतिक किल्ला दुई देशको सीमामा एक महत्त्वपूर्ण उचाइमा अवस्थित छ । अप्रिलको मध्यमा भएको युद्धविराम सम्झौता दुवै पक्षबाट उल्लङ्घनका कारण पूर्ण रूपमा भंग भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार फ्रान्सले अब संयुक्त राष्ट्रसंघमा नयाँ प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस प्रस्तावको प्राथमिक उद्देश्य इजरायली सेना फिर्ता गर्नु र सीमामा शान्ति पुनर्स्थापित गर्नु हो ।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्धविराम लम्ब्याउने र अर्को हप्ता भित्रमा होर्मुजको जलडमरू पुनः खोल्ने सम्झौता हुने दाबी गरेका छन् ।
एबीसी न्यूजसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले अझै पनि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग खोल्नको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छैन । उनका अनुसार अझै थप मुद्दा र सर्तहरूमा सहमति हुन बाँकी छ ।