काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच आइतबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरू भएको छ । २५ दिनदेखि पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
उनीहरूका मागबारे सुनुवाई गर्न गृह मन्त्रालयले आइतबार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी मिटरब्याजपीडितहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
आइतबार बेलुकादेखि नै सरकार र मिटरब्याजपीडितहरुबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले जानकारी दिएका छन ।
सरकारले वार्ताका लागि आव्हान गरेपछि पीडितहरुले पनि वार्ता कुशवाहाकै संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए । टोलीमा अंकित खनाल, आदित्य राम, मोहन महत्तो, शिवशंकर महतो, दामोदर ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, सोहन शर्मा र राजाराज यादव रहेका छन् ।
समितिका संयोजक कुशवाहाले आइतबार साँझ ७ बजेदेखि करिब डेढ घण्टा छलफल भएको र सोमबार विहान ११ बजेदेखि फेरि वार्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन ।
पीडितहरुले न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेर मिटरब्याजी साहुहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीले भने सरकारले यसअघि नै आयोग बनाएर काम गरेको र त्यसअनुसारका बाँकी काम अब प्रशासन र प्रहरीले जिम्मा लिएको बताएका थिए ।
१६ माघमा पूर्वको झापा र पश्चिमको कन्चनपुरबाट एकसाथ पैदल मार्च थालेका पीडितहरुले २४ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएपछि शुक्रबारदेखि न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सभामुख देबराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सबन्धी पत्रको ब्योहोरा पढेर सुनाउने छन् ।
राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको बिधायन सबन्धी बिधेयक २०८० का सबन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको बिधयेक टेबुल गरिनेछ ।
साथै, उधोग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको बिधुत ब्यापार बिधेयक २०८०’ माथी बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले आब २०८१, ८२ का लागि बिनियोजन बिधेयकका सिदान्त र प्राथमिकता सबन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथी छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसुची रहेको महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयद्दारा जारी गरिएको सम्भावित कार्यसुचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ । झापास्थित दमकको ३ सय ८४ रोपनी ८ आना जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी सहित १ सय ८७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी सहित १ सय ८७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
६५ जनाले साबिकको नापीमा सरकारी देखिएको जग्गालाई नयाँ नापी हुँदा ‘स्वबासी’ जनाएर निजीकरण गरेको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । आयोगले सुरु जग्गा दर्तावालाहरू केशावती पुरी सहित ६५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनका लागी ११३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत स्वर्गीय शशीकान्त झा सहित नौ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । आरोपीहरूले ३८४ रोपनी ८ आना जग्गा निजीकरण गरेको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । हिनामिना भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार भन्दा धेरै हुने आयोगले जनाएको छ ।
आरोपीहरूले साबिकको नापीमा ‘सरकारी’ देखिएको जग्गालाई नयाँ नापी हुँदा ‘स्ववासी’ ब्यहोरा जनाएर निजीकरण गरेका हुन् ।