काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूलाई ‘आमा’ नभन्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन साहकी श्रीमतीलाई ‘आमा’ भन्न कटाक्ष गरेकी छन् ।
एक सञ्चारकर्मीले ‘आमा दर्शन’ भनेर सम्बोधन गरिएको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले यस्तो भनेकी हुन् ।
शनिबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा कार्कीले भनिन्, ‘कोले हो आमा भनेको ? तिमीहरूको आमा नै फेरिइसक्यो । बालेनको श्रीमतीलाई आमा भन ।’ कार्कीले यो अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकी छन् ।
कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोज शर्मालाई नियुक्ति गलत भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई सिफारिस गरेपछि कार्कीले न्यायालयको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी पनि दिएकी थिइन् ।

काठमाण्डौं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् ।
शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायको सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका बनाउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्दै प्रश्न गरिन् ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा सरकारको निर्णयप्रति संकेत गर्दै उनले सक्षमताको परीक्षण के आधारमा गरियो प्रश्न गरिन् ।
समक्षता कामबाट देखिने भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश मनोजकुमार शर्माको मुद्दाको लगत गलत देखाइएको दाबी गरिन् ।
न्यायालयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको जनाईन ।
‘यहाँ व्यक्ति को भन्दा पनि सरकारको स्वच्छेचारिता देखिएको छ । सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ’, मल्लले भनिन् ।
सम्झौता गर्ने र समपर्ण गर्ने न्यायालय बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै उनले न्यायालयमा अहिलेका डर बहुमत, सत्ता र शक्तिको रहेको पनि टिप्पणी गरिन् ।
न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि डर र प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुन्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ’, उनले प्रश्न गरिन् ।
आगामी दिनहरूसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले दुई तिहाइ सरकार वा महाभियोगको डरबाट समेत मुक्त भएर अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरिन् ।
‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन,’ उनले भनिन्, ‘चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस् ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले संसद् बैठकमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिने भएको भन्दै सचिवालयले सबै सांसदलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।
सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै संघीय संसद्का सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरणसँगै औपचारिक तस्वीर समेत खिचिने जनाएको छ । तस्वीर खिच्ने कार्यक्रम समेत भएकाले सांसदहरूलाई औपचारिक पोशाकमा संघीय संसद्को लोगो लगाएर उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।
सूचनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरू तथा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । सोही समयमा अर्थ समितिका सदस्यहरू र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।
भोलि शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू तथा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूलाई बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ । पूर्वाधार विकास समिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरूलाई शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन भनिएको छ भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ समितिको सभाकक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, वैशाख २८ गते सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूलाई समेत छुट्टाछुट्टै सभाकक्षमा उपस्थित हुन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।