काठमाडौं । गभर्नर बन्न नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्न आइतबारलाई पेसी तोकिएको छ ।
गभर्नर पदका लागि सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हानथापको स्थिति छ । कांग्रेसले यसअघि एमालेबाट गभर्नर बनेकाले अहिले उक्त पद आफूहरुले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ भने एमालेले सरकार र अर्थ मन्त्रालयको समेत नेतृत्व आफूहरुले गरेको र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को सीईओ कांग्रेसले पाइसकेकोले गभर्नर आफूहरुले नै पाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
निवेदकहरुले दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा ऐनको बाटो छाडेर दूषित कार्य भएको भन्दै भट्टको योग्यता नपुग्ने जिकिर गरेका छन् । यसअघि गत वैशाख २ मा अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले नै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगराउन आदेश दिएको थियो ।
उमेरसम्वन्धी उक्त रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशमाथि आइतबार नै छलफल छ । सोही रिटमा भट्टविरुद्धको पुरक रिट समेत सामेल भइ पेस गरिने जनाइएको छ । भट्टले आज शुक्रबार कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि उनको राजीनामा भने स्वीकृत भइसकेको छैन । राजीनामा स्वीकृत नभए भट्ट गभर्नरको लागि स्वतः अयोग्य हुन्छन् । गभर्नरकै दावेदार रहेकी कावा गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले कानुनीरुपमा आफूले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएकी छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा। भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको भन्दै पुरक रिट निवेदनमा कानुनको बाटोबाट योग्य उम्मेदवारहरुको गभर्नर नियुक्ति समितिबाट छनौट भएर आउनुपर्नेमा गैर कानुनी बाटोबाट नेताहरुको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य सुशासन ऐन विपरित हुने दावी पनि रिटमा गरिएको छ ।
