काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएका छन् ।
विहीबार काठमाडौंमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त भएपनि द्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडित भयो त्यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेका जनाए ।
उनले भने, ‘ १० बर्षे सशस्त्रद्वन्द्वपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त गर्यौं । शान्ति सम्झौता गर्यौ, माओवादी सेना व्यवस्थापन गर्यौ, संविधान सभा बनायौं, नयाँ संविधान बनायौं, नयाँ संविधान अन्तरगत पनि दुईवटा निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेर राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढेका छौं । तर १० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वले समाजमा जुन पीडा, समस्या र पीडितभयो त्यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।’
उनले शान्ति सम्झौता गर्ने, सेना र हतियारको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने विषयमा संलग्न रहेपनि संक्रमणकालीनको विषयलाई चाहेर पनि आजसम्म सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् ।
