काठमाडौं । सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट दर्ता भने भइसकेको छैन । सर्वोच्च प्रशासनले रिटमा अध्ययन भइरहेको भन्दै दर्ता गर्न बाँकी राखेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारको निर्णय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना सबै गैरसंवैधानिक तथा मौलिक हकको खिलाफमा रहेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशनसहित पठाएको पत्र, प्राधिकरणको सूचना र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न गरेका पत्राचार सबै कार्यान्वयन रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।
त्रिपाठीले संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रकाशन तथा प्रसारणसहितका मौलिक हकलाई सरकारको निर्णयले कुन्ठित पारेको दाबी गरेका छन् । यसैगरी सरकारले लागु गरेका नीति र लिएका लक्ष्यहरूको पनि विपरीत निर्णय लिएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले गरेको २६ सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले ‘नेपाली आईटी दशक’ र ‘डिजिटल नेपाल’को नारामाथि नै प्रतिकूल असर परेको छ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भनेका छन्, सरकारले केही समयअघि नेपालमा विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन ई–कमर्स कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत लामो समयदेखि वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री हुँदै आएको व्यापारलाई अहिले कानुन बनाएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको थियो ।
