भीपीएन प्रयोग नगर्न सरकारको अनुरोध, सूचीकरण भए तत्काल सक्रिय गरिने प्रस्टोक्ति

काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाएको विषयमा प्रस्टीकरण दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको अधिकारको सम्मान गर्दै त्यसको रक्षा र निर्वाध उपयोगको वातावरण निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले नागरिकले आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने र सामाजिक संवाद गर्ने कुनै पनि माध्यमलाई संकुचित नगरी अझ फराकिलो, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन सरकार तत्पर र क्रियाशील रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नागरिकको गोपनीयताको हकको संरक्षण र नेपालको संविधानको धारा १७ ले तोकेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सीमा मध्यनजर गर्दै नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन पटक–पटक सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैक्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व सम्बन्धित साधिकार निकायबाट अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न, साथै अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको तथ्य पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना तथा अन्य निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ भदौ ९ गते गरेको निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम ७ दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण हुन मिति २०८२ भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण भएलगत्तै पुनः सक्रिय गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी सूचीकरण भई सक्रिय भइसकेका छन् । ट्वीटर (एक्स) र वीच्याटले सूचीकरणका लागि आवश्यक विवरण माग गरेपछि मन्त्रालयले ती विवरण उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ ।
सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस क्रममा त्यस्ता सञ्जालहरूको पहुँच पाउन असुरक्षित, अनाधिकृत र जोखिमयुक्त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगर्न वा नगराउन मन्त्रालयले सबै प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका र अहिलेसम्म सूचीकरणमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई पुनः आह्वान गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क दस्तुर नलाग्ने र सूचीकरण भएलगत्तै तत्काल सक्रिय गराइने स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमनागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने सरकारको उद्देश्य नभई, स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै सरकारको लक्ष्य हो ।’
मन्त्रालयले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन आमनागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अपिल पनि गरेको छ ।

LEAVE A REPLY