काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
हालसम्म मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्ये अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल का अनुसार कानुनले ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य भने नरहेको उनले जनाएका छन्। यसैबीच, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका प्रमुख मदनकृष्ण शर्माले वाचा पूरा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनतासँग गरिएको करार सरह भएकाले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले भने यस विषयमा पार्टी र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइने जनाएका छन्।
कानुनअनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा निर्भर हुन्छ। विगतका सरकारले पनि धेरैजसो अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको उदाहरण छ। यसले ‘वाचा र व्यवहार’ बीचको अन्तरबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पारदर्शिता बढाउन सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वेच्छाले विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक मानिन्छ। जनतामा विश्वास कायम राख्न यस्तो कदम प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपयले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त उपाय नभएको तर्क गर्छन्। लुकेका सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक घोषणाबाट बाहिरै रहने सम्भावना रहने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वाचा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै राजनीतिक नैतिकता भएको जनाएका छन्।
उनका अनुसार बोलेको कुरा पूरा नगर्दा जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत कुनै पनि बेला विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
