काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगका पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
बुधबार नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । यस्तै अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
२०६२, ०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको हो ।
२०८३ वैशाख २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ ।
यस्तै, समितिका सदस्यहरू न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षिक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्सालले पनि शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ । आयोगको कार्यविधि समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका सेवा निवृत्त पदाधिकारी र तीनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्नेछ ।
आयोगले जाँचबुझ सकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ । प्रतिवेदन प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।
आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी संकलन गर्नेछ।
कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व लागू हुने विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने कडा सर्त तय गरिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरुप भएको हो।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट गरिरहेको छ ।
आयोगको कामलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
