काठमाडौं । सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेर अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यदेशका विषयमा संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति पौडेल अप्ठेरोमा हुन् । अघिल्लो सरकारमा संसदबाट पारित भएको विधेयक समेत पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति पौडेल समक्ष त्यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस भएपछि नैतिक संकट परेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई परामर्शका लागि शीतल निवास बोलाएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छ ।
