काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार विशेष अदालतको आदेश अनुरुप थुनामा रहेका गुप्तालाई धरौटी रकममा छाड्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रतिवादी गुप्ताको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेसम्बन्धी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ आकर्षित हुने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट गुप्तालाई गएको पुस १६ गते विशेषबाट भएको आदेश उल्ट्याइदिएको हो । सर्वोच्चले गुप्तालाई ५० लाख नगद धरौट वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कानुनी सुविधा प्रदान गरेको छ ।
गुप्ताविरुद्ध मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारी रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गराई दिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति गराइदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गुप्ता २०८१ असार ३१ गतेसामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी मुद्दा चलाउने दिन २०८२ असार २१ सम्म पदमा बहाल थिए ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य जाँच परीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत धरौटी रकममा छाड्ने आधार बनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई निज प्रतिवादी राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट ५० लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिई मुद्दाको पूर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नू ।”
भ्रष्टाचार मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढामगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा नगद धरौट वा जेथा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी विशेष अदालतबाट भएको आदेश नै सदर भएको छ । गुप्ता कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा थिए ।
