काठमाण्डौ । झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्० को मिति २०७८, ०१, १३ को प्रत्यथर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा।लि।लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ । सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नूरगराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
