काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सामान्य मूल्य मान्यतामा पनि चल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
बैंक, बिमा तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपालको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट सरकार भएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘ यो सरकार काम नलाग्ने, अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट सरकार हो’, ओलीले भने। गठबन्धन सरकारले देशमा बेथिति निम्त्याएको उनले जनाए ।
‘यो सरकार कानुन अनुसार चल्ने, कानुनी मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने सरकार होइन, गैरकानुनी बेथितिसँग चल्ने सरकार हो, यसका दृष्टान्त जति दिए पनि कम हुन्छन्’, ओलीले भने ।
गठबन्धनका कारण देश बरबाद भएको ओलीले जनाए । अहिलेको सरकारका कारण देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था सबै खराब भएको ओलीले टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।
यही माघ २२ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ । त्यसैको तयारी स्वरुप बैठक बोलाइएको कांग्रेसले जानकारी दिएको छ ।

काठमाण्डु । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेश भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भएको छ ।
अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा समयसीमाको व्यवस्था गरिएको हो ।
जसअनुसार कुनै विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वतः सहमति भएको मानिनेछ ।
गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐन बमोजिम निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ ।
जसअनुसार अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भई आएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ र १५ दिनभित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानून निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको निर्णयपश्चात अन्तर मन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जनाए । उनले भने, ‘अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउनपर्ने हुन्छ, विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न पाइन्न ।’
विगतमा ६ महिना वर्ष दिनसम्म पनि परामर्श नदिने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेमा त्यो समस्या अन्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जनाए । उनले भने, ‘क्रस कटिङ इस्युमा राय लिनुपर्ने हुन्छ, राय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्दा कार्यसम्पादन सहज भएको छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णय आएको जानकारी दिँदै विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विकास निर्माणमा केन्द्रित भएका मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती कम भएर जाने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले मन्त्रालयगत ब्रिफिङको क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले कानूनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भएको जनाएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरी परिपत्र गरेको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई आफ्ना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गति दिन सुझाव दिइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति, सदस्यलगायतले चालु आवको बजेट आएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको जनाएका हुन् ।
समितिका सदस्य वेदबहादुर गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएका कतिपय योजना बजेटमा नसेमिटनु दुःखद् भएको जनाए । “नीति, कार्यक्रममा आउने तर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नपर्दा जनतालाई झुक्याएको जस्तो हुन्छ”, उनले भने, “बजेट सुनिश्चित भएका योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती छ, यसतर्फ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ ।”
सदस्य गुरुङले खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रमा मन्त्रालयले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिको यथार्थ तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आउन नसकेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा घोषणा गरेको लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महशुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिन अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न नसकेकामा उनले गुनासो व्यक्त गरे ।
समितिका सदस्य दिलमाया पौवीले प्रदेश सरकारले टुक्रेयोजना कटौती गरे पनि सङ्घ सरकारबाट ससाना योजनामा बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता थपिने गरेको जनाईन । उनले टुक्रेयोजना बढी हुँदा स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखिन । सदस्य पौवीले योजना छनोटलाई आवश्यकतामुखी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने जनाईन ।
समितिका सभापति फणिन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बल्ल योजना कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले हरेक चौमासिक अवधिमा मन्त्रालयले देखिन गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाए । “हामीसँग स्रोतसाधन, जनशक्ति, प्रविधि आदिको सीमितता छ, तर यसो भन्दैमा विकास निर्माण र सेवाका काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन”, उनले भने ।
बैठकमा उठेको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर गणेशराज वस्तीले स्रोत सुनिश्चित नगरी नीति र कार्यक्रम तय गर्दा समस्या निम्तिएको जनाए । उनले मन्त्रालयमा अघिल्ला आवदेखि नै काम हुन नसकेका योजनाको चाङ रहेको जनाए ।
सचिव वस्तीले प्रदेशका दुई हजार र सङ्घका करिब पाँच सय गरी मन्त्रालयमा २४ सय ६८ योजना रहेको जनाए । तीमध्ये १२ सय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
सचिव वस्तीकाअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा कृषक कुलो सुधारबाट ९६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । यो वर्ष दुई हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । २५ किमी तटबन्धको लक्ष्य लिइएकामा पहिलो चौमासिकमा दुई किमीमा तटबन्ध सकिएको सचिव वस्तीले जानकारी दिए ।
यस वर्ष ३० हजार घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गर्ने लक्ष्य रहेकामा गत कात्तिकसम्ममा छ हजार पाँच सय ५३ घरमा धारा जडान गरिएको उनको भनाई छ । उनले कतिपय योजना बजेटको सुनिश्चित नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको जनाए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले सङ्घ सरकारबाट आएका रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयन नगरिने जनाईन । उनले प्रदेश सरकारले पनि टुक्रेयोजना कटौती गरेको जनाउँदै आगामी वर्षदेखि यसमा थप सुधार गरिने जनाईन । बजेट आँकलन नै नगरी जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई पनि निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाण्डौ । लामो समयपछि पश्चिम नेपालमा वर्षा भएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा बिहीबार बिहानैदेखि हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
तीनै प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्कादेखि मध्यमसम्म हिमपात पनि भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार जुम्लामा आज बिहानैदेखि हिमपात भएको छ । हरेक वर्ष हिउँदमा हिमपात हुने जिल्लामा यस वर्ष ढिलोगरी हिउँ परेको हो ।
सदरमुका खलङ्गामसहित जिल्लाभर करिब आधा फिट हिउँ जमेको छ । ढिलोगरी हिमपात भएपछि हिउँदै बाली लगाएर आकाशे पानीको पर्खाइमा रहेका किसान भने खुसी भएको जिल्लाको तिला गाउँपालिमा–१ का स्थानीयले जनाएका छन ।
माघको महिना लाग्दा पनि हिउँ नपरेपछि खडेरी लाग्ने हो कि भन्ने किसान चिन्तामा थिए । जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीमा हिमपात भएसँगै हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
आज गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू भागको मौसम साधारणतया सफा रहनेछ । दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहने महाशाखाले जनाएको छ ।
आज राति देशका पहाडी भू(भागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ।
महाशाखाले पश्चिमी वायुसँगै भित्रिएको पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले बुधबार अपराह्नदेखि बिहीबार (आज) सम्म देशका धेरै स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुने जानकारी गराएको थियो ।
पश्चिम नेपालमा हल्का वर्षा भइरहँदा काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम भने दैनिक बढिरहेको छ । आज बिहान उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि उक्लिएको हो । बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ४.४ डिग्री सेल्सियस थियो ।