काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९, ८०को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१, ८२ को लागि प्रदेश स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँड ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ८५ करोड, स्थानीय तहको लागि ७७ अर्ब ८५ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब स्वीकृति गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ८०,८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते बालीधानको प्रति क्वीटल दुई हजार ७ सय ७ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमाप्रति क्वीटल १२ सय ग्रामको दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, पर्यटन बोर्डको कार्यकारी रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्र बहादुर लामा र राम प्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने पनि बैठकले गरेको छ । नेपाल प्रसाशन सेवा समिकरणतर्फको राजपत्राङकित विशेष श्रेणीको रिक्त सचिवपदमा हरी प्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
विकास आयोजनाको लागिप्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धि सर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो सवा एक बजे सुरु हुनेछ । बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको पदबाट दिएको राजीनामा सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउने जानकारी दिइएको छ ।
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका माननीय सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले “राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता समीकरण नयाँ बनाएपछि संघीयताको कार्यान्वयन, विकास निर्माण र सुशासनका लागि काम गर्न नसके आफूले पद ओगटेर नबस्ने स्पष्ट पारेका छन ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै दाहालले सुशासन र विकासको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पदका लागि नयाँ समीकरण नबनाएको जानकारी दिए ।
‘मैले भन्ने गरेको कामै गर्न नसक्ने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन । मैले जनतालाई पनि भनेको छु । अहिले पनि पदको सुरक्षाको लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन,’ उउनले भने,‘पद त मेरो सुरक्षित थियो । तर, काम अझै तीव्र गतिमा गर्न सकियोस्, सुशासन र विकास निर्माणलाई अझ तीव्र गर्न सकियोस भन्ने मान्यतालाई मात्रै हो, त्यो पनि गर्न सकिएन भने पद ओगटीराख्नुको औचित्य पनि पुष्टि हुँदैन त्यो कुरामा म सचेत छु ।’
दाहालले आफूले काम गर्न नसके अर्को उथलपुथल गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन । ‘अहिले समीकरण चेन्ज भएको छ । त्यसलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्रीज्यूले उथलपुथलकारी कदम भनिदिए । उथलपुथल त मैले भनेको थिएँ । म साँचै भन्छु कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन । त्यो अरूलाई भनेको होइन । मेरै लागि भनेको हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको पक्षमा संघर्ष गर्नेको साथ नपाएको भए संघीय निजामती ऐन टेबुल नहुने, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थामा आइनपुग्ने उल्लेख गर्दै देशमा विकास र संघीयता कार्यान्वयनको सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।