काठमाडौँ । काठमाडौँको नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा लिज प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
फाइल प्राप्त भएसँगै सबै प्रक्रिया पूरा गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिए । जिल्लाले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएकोमा अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएकाले ठगी मुद्दा चलाइएको उनले जनाए ।
कार्यालयले उपप्रधान तथा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी बाल मन्दिरकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, श्यमकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, योगेन्द्रबहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ, प्रवीणराज जोशी र मुरारीनिधि तिवारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा सेढाईँ, अमिन सिंहानियाँ, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुविरुद्ध मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नम्बर तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो । आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरुलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
उक्त प्रकरणमा कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी तिवारी, बाल मन्दिरका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र उपमहासचिव सुमन श्रेष्ठ पनि मुछिएकोमा उनीहरुको निधन भैसकेको छ । ‘अपराधीको मृत्युसँगै अपराध मर्छ’ भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअनुसार उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचलाइएको हो ।
यसअघि २०८१ वैशाख २७ गते बाल मन्दिर जग्गा प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेकोमा बयान पछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।
सीआईबीले अनुसन्धान सकेर माघ दोस्रो साता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस गरेकोमा जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै फाइल जिल्लामा पठाएको थियो ।
२०२१ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामा नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) स्थापना भएको थियो । जसमध्ये २८ रोपनी ५ आना जग्गा २०५९ सालमा उक्त जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिइएको थियो ।
२०८९ सालसम्म तीस वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भए पनि समयावधि सकिनुभन्दा १७ वर्षअघि नै २०७२ सालमा थप ४३ वर्षका लागि अर्थात् वि.सं. २१३१ सम्मका लागि सो जग्गा लिजमा दिइएको थियो ।
कौडीको भाउमा मिलेमतोमा बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा लगाइ अपचलन गरी व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने र सरकारलाई नोक्सान हुने गरी लिजमा लगाइएको आरोपमा उजुरी परेपछि उक्त घटना बाहिर आएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन पठाए पनि राजनीतिक आडमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लागेको थियो ।
