काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार एमाले केन्द्रीय विज्ञान तथा प्रविधि विभागद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपालका लागि आइसिटीमा आधारित उद्यमशीलता, आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै पोखरेलले अध्यादेशको विरोध भएको र यो असफल हुन्छ कि भन्ने नठान्न आग्रह गरे । ‘यो प्रमुख पार्टीहरूले सचेततापूर्वक गरेको काम हो, त्यस अर्थमा त्यसलाई हामी जसरी पनि टुंग्याउँछौँ, कसैले विरोध गरेर त्यो रोकिनेवाला छैन’, पोखरेलले भने ।
अध्यादेश आफैमा कानुन भएको जनाउँदै महासचिव पोखरेलले त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाए । अध्यादेशलाई स्थायी कानुनमा ढाल्ने जनाउँदै उनले यो कुनै समस्याको विषय नभएको स्पष्ट पारे ।
आइसिटीको विकासका लागि शिक्षाको प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उनले जनाए । पोखरेलले नेपालमा आइसिटीमा आधारित शिक्षा प्रणाली नै विकास नभएको जनाए । त्यसैले यसका विषयमा यसका विज्ञले नै नेतृत्व लिनु पर्ने महासचिव पोखरेलको धारणा छ ।
‘नयाँ प्रविधि विकास भइसक्यो, तर हामी त्यसमा नै अनविज्ञ छौँ, भएन भन्ने होइन के कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जानु पर्दछ’, उनले भने । आइसिटीलाई प्रयोगमा ल्याउन कर नीतिमा पनि राज्य उदार बन्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । यस विषयमा छलफल गरेर आवश्यक नीति बनाउन सकिने महासचिव पोखरेलले प्रष्ट पारे ।
डिजिटल नेपालको अवधारणा राज्यले निक्कै अघि ल्याएको भए पनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले जनाए । प्रयोगमा आएकामा पनि बारम्बार समस्या आउने गरेको पोखरेलले सुनाए ।
कर्मचारीहरूले सर्वरले काम गरेको छैन भनेर काम रोक्ने गरेको जनाउँदै उनले यसमा कर्मचारीको मनोवृत्तिले काम गरेको हो कि सेवामा नै समस्या आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
