काठमाडौं । ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा जवाफ दिएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत टे एन्ड पेको व्यवस्था गरेपछि ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित बनेका छन् भने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई समेत फोन गरेर टेक अर पेको पुरानै व्यवस्था कायम गर्न भनेका छन् ।
यसबारे संसदमा पनि प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिएका हुन् ।
बुँदा नम्बर २२७ को सन्दर्भमा उठेका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले यसको आशय उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने, ऊर्जा खपतको सुनिश्चित भएका प्रतिफल युक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने रहेको जनाए ।
जलाशय र अर्ध जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने हिउँदमा बिजुलीको कमी पूरा गर्ने यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक रुपले धान्न सकिने गरि मात्र दायित्व सिर्जना गर्ने गरि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मार्गचित्र पनि सरकारले पास गरेको भन्दै उनले यो ऊर्जा विकास मार्गचित्रले २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाए । जसअन्तर्गत १० हजार ५ सय अर्धजलाशय,५ हजार ९ सय जलाशय र १२ सय रन अफ रिभर हुने छ भन्ने प्रोजेक्सन रहेको जनाए ।
‘१२ हजार मेगावाट नदी प्रवाहीबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भनेर मान्दा करिब ९ हजार ५ सय मेगावाट या त सम्पन्न भएका छन् या तीनको पीपीए सम्पन्न भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसअनुसार रनअफ रिभरको पीपीए गर्न १५ सय मेगावाट मात्र बाँकी छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यातको एकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिने जनाए ।
ऊर्जा विकासमा सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु पर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा पनि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अझ प्रभावकारी बनाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युतको उत्पादन र खपतको बीचमा संगती मिलोस् भन्ने सरकारको जोड रहेको मन्त्री पौडेलले जनाए ।
