काठमाडौं । ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा जवाफ दिएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत टे एन्ड पेको व्यवस्था गरेपछि ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित बनेका छन् भने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई समेत फोन गरेर टेक अर पेको पुरानै व्यवस्था कायम गर्न भनेका छन् ।
यसबारे संसदमा पनि प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिएका हुन् ।
बुँदा नम्बर २२७ को सन्दर्भमा उठेका विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले यसको आशय उत्पादित बिजुली खेर जान नदिने, ऊर्जा खपतको सुनिश्चित भएका प्रतिफल युक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने रहेको जनाए ।
जलाशय र अर्ध जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने हिउँदमा बिजुलीको कमी पूरा गर्ने यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
‘आर्थिक रुपले धान्न सकिने गरि मात्र दायित्व सिर्जना गर्ने गरि विद्युत खरिद सम्झौता गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मार्गचित्र पनि सरकारले पास गरेको भन्दै उनले यो ऊर्जा विकास मार्गचित्रले २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाए । जसअन्तर्गत १० हजार ५ सय अर्धजलाशय,५ हजार ९ सय जलाशय र १२ सय रन अफ रिभर हुने छ भन्ने प्रोजेक्सन रहेको जनाए ।
‘१२ हजार मेगावाट नदी प्रवाहीबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भनेर मान्दा करिब ९ हजार ५ सय मेगावाट या त सम्पन्न भएका छन् या तीनको पीपीए सम्पन्न भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसअनुसार रनअफ रिभरको पीपीए गर्न १५ सय मेगावाट मात्र बाँकी छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यातको एकिन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिने जनाए ।
ऊर्जा विकासमा सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त नहुने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु पर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा पनि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अझ प्रभावकारी बनाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युतको उत्पादन र खपतको बीचमा संगती मिलोस् भन्ने सरकारको जोड रहेको मन्त्री पौडेलले जनाए ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशको एकमात्रै महानगरपालिकला विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ८३ का लागि चार अर्ब ४० करोड बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको महानगरको १६ औं नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
‘हामी सबैको रहर शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई पूरा गरिने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको उपमेयर कार्कीले जनाईन । प्रस्तुत नीति प्रस्तावमा महानगरले उत्पादन र छिटो प्रतिफल दिने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा महानगरवासीको पहुँच अझ विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा विस्तारका कार्यक्रम समेटिएको जनाईएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्नसक्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरले कर प्रणाली सुधार, नविन स्रोतको पहिचान र प्रभावकारी परिचालनको योजना बनाएको छ ।
समावेशी र समान समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरु थप सशक्त र संस्थागत बनाइने जनाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारमा समेत महानगरले विशेष चासो दिएको जनाएको छ ।
स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको अधिकतम प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै महानगरले रोजगारीमुखी र आत्मनिर्भर योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, महानगरको मौलिक भाषा, धर्म, कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पनि ध्यान दिइने जनाएको छ ।
महानगरले पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको समपूरक योजना, सडक र बस्ती विकास, नगरस्तरीय योजनालगायत शीर्षकमा १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक विकासतर्फ शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार, स्वास्थ्यका लागि १५ करोड ३५ लाख, महिला लक्षित कार्यक्रममा ९१ लाख र संघसंस्थालाई अनुदान स्वरूप ५ करोड ५ लाख छुट्याइएको छ ।
यससहित सामाजिक क्षेत्रमा कुल १ अर्ब ८९ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको महानगरले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा १ करोड ९० लाख, आर्थिक विकासमा २ करोड ९६ लाख २५ हजार, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा ३ करोड १० लाख र सुशासन तथा संस्थागत विकासमा ३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले अनुमानित खर्च व्योहोर्नका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड, संघीय सरकारबाट अनुदानमार्फत ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, र घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट मात्रै ९४ करोड ६० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । अन्य राजस्व स्रोतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, विज्ञापन कर, सडक बोर्ड अनुदान र मौज्दात रकम पनि समावेश छन् ।
नरसभामा नगर सर्पदंशको कार्यमा विराटनगरमा तल्लिन भएर लागेका नगर प्रहरी हवल्दार सम्भू प्रसाद घिमिरेलाई सम्मान गर्दै एक तह बृद्धि गरि नगर प्रहरी निरिक्षकको दज्र्यानी चिन्ह समेत प्रदान गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लामो समय देखि निरन्तर रुपमा सेवा भावले संचालनमा रहेको अखण्ड ज्योतिबाबा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टलाई सहयोग गरेको छ ।
ट्रस्टमा अशक्त तथा पीडित व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ । यात्रीलाई निःशुल्क भोजन सेवा गराउने, धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण, मर्मत तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय योगदान, नारी शक्ति सशक्तीकरणका लागि शिक्षाको व्यवस्थासहित कन्या गुरुकुल सञ्चालन, गाई संरक्षण, पालनपोषण तथा व्यवस्थापनमार्फत धार्मिक एवं जैविक परम्पराको संरक्षण र यात्रुहरूको लागि विश्राम तथा आवासको व्यवस्था सहित सुविधा सम्पन्न धर्मशाला संचालन गरिरहेको ट्रस्टलाई बैंकले सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।
संस्थामा आयोजित एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सहयोग हस्तान्तरण गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सेवाभावमा समर्पित ट्रस्टलाई सानै भएपनि सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई धेरै खुशी लागेको जनाए ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ ।
हालसालै मात्र विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘बैंक अफ द ईयर २०२४’ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले केही समय अघि मात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड ‘ (भर्चुअलक्रेडिट कार्ड) सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै शेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुबिधा लगायत क्रस बैंक टेलर सुविधा जसमा अन्य बैंकका ग्राहकले सिटिजन्स बैंकको शाखाबाट टेलर क्यू आर स्क्यान गरी नगद प्राप्त गर्न सकिने समेत ल्याएको हो ।

काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमा दाबी भुक्तानी लिन बिमितहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
कम्पनीले २०८१ चैत मसान्तसम्म क्षति भई बिमित वा प्रतिनिधिमार्फत बीमा दाबी परे पनि हालसम्म आवश्यक कागजात नबुझाएका तथा सम्पर्कमा नरहेका बिमितहरूलाई आवश्यक कागजातसहित कम्पनी वा सम्बन्धित सर्भेयरसँग सम्पर्क गरी दाबी फस्र्योट प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।
साथै, सम्पर्कमा नआएको खण्डमा बीमा दाबी फाइल बन्द गरिने पनि कम्पनीले चेतावनी दिएको छ ।