टीकापुर । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशन आजदेखि हुँदैछ ।
कैलालीको टीकापुरमा हुने महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा भएको पार्टीले जानकारी दिएको छ । बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चल्ने महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
महाधिवेशनमा देशभरिबाट करिब ८ हजार प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । तर सर्वसम्मतरुपमा नेतृत्व चयन हुने संरक्षक चौधरीको दाबी छ । नेताहरूका अनुसार अब चौधरी आफैँ पार्टीको अध्यक्ष बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
महाधिवेशनले २८ पदाधिकारीसहित ५०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । विधानअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, ७ सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्नेछ ।
०७९ मा पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर ४ सीट जितेको नागरिक उन्मुक्ति कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । टीकापुर घटनापछि जेल परेका संरक्षक चौधरीले जेलबाटै श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी गठन गरेका थिए । अध्यक्ष चौधरी चुनाव जितेर अहिले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ ।

काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारको नामावली आज प्रकाशित हुने भएको छ । हिजो र आज दाबीविरोध र उजुरीउपर छानबिन गरेपछि निर्वाचन आयोगले आजै उमेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने भएको हो ।
राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सिटका लागि सोमबार सातै प्रदेशबाट ५२ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।
शुक्रबार नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने जानकारी दिईएको छ । शुक्रबार नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । पुस २८ गते बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म उमेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने निर्वाचन कार्यतालिका छ ।
यस निर्वाचनमा सात प्रदेशमा एक, एक मतदानस्थल र दुई, दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । मतदान माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ ।

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले सन्दीपलाई आठ वर्षको जेल सजाय सुनाउनुभएको हो ।
ढकालको इजलासले उनीबाट ३ लाख जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको छ। यही पुस १३ गते सन्दीपलाई किशोरी बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले फैसला सुनाएको थियो ।
लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ ।
यसैबीच लामिछाने जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने भएका छन ।